अब सरकारले बोर्डिङमा कार्यरत शिक्षिकाहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दै लगानी गर्नुपर्दछ?

सरकारले सरकारी स्कुललाई काखा र बोर्डिङ स्कुललाई पाखा गर्दा नामी बोर्डिङ स्कुलका लगानी कर्ताहरु पलायन हुन थालेका छन् । प्रायः सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुका नानीबानुहरु नामी बोर्डिङ स्कूलमा भर्ना गर्ने गरिन्छ । आफूले सकिनसकि वा खाइ नखाइ भनेनी बोर्डिङमा पढाउँदा अभिभावकहरु पनि गर्व गर्ने गर्दछन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुका तुलनामा बोर्डिङमा एवान टिचर हुन्छन् भन्ने मान्यता रही आएको छ ।०७२ सालको भूकम्पछि अधिकांश सरकारी विद्यालयका भवनहरु फेरिएका छन् । सरकारी विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सुरु गरिसकेका छन् । सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले पनि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु प्रायः गरीब वर्गका हुने र बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीले
उनीहरुको दाँजोमा सभ्यता, संस्कृति अलि बढी बुझेको हुने जस्ता आकलन अभिभावकबाटै हुनु राम्रो होइन् । कतिपय बोर्डिङ स्कूलमा पढेका सोझासाझा र बोइलर कुखुराको जस्तो प्रवृत्ति हुने तर सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु अलि चलाख हुने भन्ने पनि गरिन्छ ।त्यसो त सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु नै बढी लोकसेवा आयोगतिर छिरेको भने सत्य हो । बोर्डिङ स्कूलका विद्यार्थी प्रायः विदेशमा जाने गर्दछन् । सरकारी विद्यालयको तुलनामा बोर्डिङ स्कूलमा सरकारी निकायबाट न तालिम,न लगानी न शिक्षक शिक्षिकाहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता नै हुने गरेको गरेको छ ।न कुनै नियमन निकाय नै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको एजुकेशन हब्स ललितपुरमा सरकारी विद्यालय बोर्डिङको तुलनामा २५ प्रतिशत सवल खालको होला भन्दा फरक नपर्ला । बोर्डिङ स्कुलका करीब५-८ हजार विद्यार्थी र सरकारी विद्यालयका ३ देखि ५ हजार विद्यार्थीहरु जोडदा सालाखाला ९,१० हजारको संख्यामा विद्यार्थीले एसईई दिने गरेका छन् । प्याब्सनका ललितपुर एक सदस्यले भने करीब ७ हजार ५ सय विद्यार्थी बोर्डिङबाट एसईई दिने गर्दछन् । विद्यार्थीहरुको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्दा जिल्ला समन्वय समिति वा नगर र वडा कार्यालयमा रहेका शिक्षा समितिले बोर्डिङ स्कूलका लागि खासै हेरेको पाइदैंन् । मनपरि शुल्क वृद्धिको नारा उठाउने राजनीतिक दल विशेषका संगठनले पनि बरु विद्यार्थीहरुको भलाई र शिक्षक शिक्षिकाहरुको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाएर बोर्डिङ स्कूलमा पनि सरकारी लगानी भित्र्याउन सके शैक्षिक वातावरणको अनुकुल सृजना त हुनेथियो ।