वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत ७३८ जनाको जागिर खोसिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा उजुरी परेपछि महानगरपालिकाले भदौ २७ गते बुधबारदेखि लागु हुने गरी ती कर्मचारीलाई कामकाजमा नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाले जारी गरेको पत्रमा सबै वडा कार्यालय, महाशाखा, उपशाखा, एकाइ प्रमुख, स्वास्थ्य चौकी, केन्द्रका कार्यालयमा स्थायी र करारमा कार्यरतकर्मचारीबाहेकका कसैलाई पनि कामकाजमा नलगाउन भनिएको छ । यस्तो पत्र जारी भएपछि विभिन्न मिति र विभिन्न तहमा नियुक्ति पाएका ज्यालादारी कर्मचारीको जागिर सकिएको छ ।
महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाका अनुसार नियुक्ति पाएकामध्ये सरसफाइमा १९२, कम्प्युटर अपरेटर ११५, कार्यालय सहयोगीमा ७४, नगर प्रहरी ६६, हलुका सवारीचालक ५३, ट्याक्टरचालक ५३, फायरम्यान ४०, सुपरभाइजर ३३, कुली २०, बिजुली मिस्त्री १९, सबइन्जिनियर १४, गार्ड १२, नाइके आठ, अमिन सात, हेभी सवारीचालक पाँच, माली चार, चेनम्यान दुई र स्टाफ नर्स एक गरी ७१८ छन् भने २० जनाको हाजिरी आउन बाँकी छ ।
लेखा शाखाका स्रोतका अनुसार ७३८ कर्मचारीलाई हटाएपछि मासिक लगभग दुई करोडभन्दा बढी आर्थिक व्ययभारबाट महानगरपालिकाले उन्मुक्ति पाएको छ । दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी २०७९ साल असोज र केहीले कात्तिकमा नियुक्ति पाएका थिए । लगभग ११ महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा तलबमा खर्च गरिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयका शाखा अधिकृत राजन रायले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ठुलो सङ्ख्यामा आवश्यकताभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरी आर्थिक व्ययभार थपिएको उजुरी परेपछि प्रक्रियागत रूपमा नियुक्ति भएको नभएको छानबिन गरिरहेकाले सबै कुरा छानबिनकै क्रममा रहेकोले थप बताउन नसकिने बताए ।
यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
