शैक्षिक गुठीमा जाने ब्यवस्था भने यसअघि पनि गरिएको थियो । तर स्वेच्छिक रुपमा उक्त प्रावधान राखिएपछि केही निजी विद्यालयहरु गुठीमा रहेर सञ्चालन भएका थिए । तर अहिलेको नयाँ ऐनमा पाँच वर्ष भित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरु गुठी संरचनामा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले निजी शैक्षिक संस्था धरासायी मात्र होइन, खर्बौं लगानी डुब्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा सामुदायिक, निजी र गुठी अन्तर्गत विद्यालयहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन खर्च सरकारले गर्दै आएको छ भने निजी र गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले आफ्नै आम्दानीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । निजी विद्यालय गुठी अन्तरगत सञ्चालन हुँदा शैक्षिक संस्थामा फस्टाएको व्यापारीकण न्यूनिकरण हुने तर्क सरकारी पक्षको छ । तर निजी विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुँदैमा शिक्षा भएका व्यापारीकण नरोकिने केही शिक्षाविद्को गुनासो छ ।
नेपालमा हाल सञ्चालन भएका निजी विद्यालय नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालनमा छन् । निजी विद्यालयहरु २०५८ सालदेखि कम्पनीका सञ्चालनमा आएका हुन् । कम्पनी मातहतका विद्यालयमा शिक्षा ऐन र विद्यालय विनियमबाट काम कारवाही अगि बढाइन्छ । कतिपय निजी विद्यालयमा सरकारले दिएको सेवा सुविधामा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म सेवा सुविधामा घटबढ नहुनेगरी वृदधि गरिने जनाइएको छ । कयौ ठाँउमा कम्पनी ऐन नियमलाई पछ्याउँदै
विद्यालय विनियम अनुसार शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा वितरण गरिएको छ ।तर,प्राय: राजनीति गर्ने दलीय नेताहरुले चलाएको विद्यालयमा भने ८ हजार देखि १५ हजार सम्म खान नपुग्ने तलब दिएर शिक्षक कर्मचारीको पेशागत हकहितको विपक्षमा ती विद्यालय लागेका छन ।तिनै विद्यालय नेताहरुलाई चुनावमा होस अघिपछि नै चन्दा दिएर आफना कर्मचारीको न नियुक्ति पत्र,संचय कोष लगायत सेवासुविधा दिन मानिरहेका छन् । सरकारले यसको छानविन गर्न नै चाहदैन भनौ सक्दैन । गुणस्तर कडा चाहिने तलब एक तारिखमा दिने भन्दै कतिपय स्कुलले त कर्मचारीको श्रम शोषण गरिरहेका छन । आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो बोर्डिङमा पढाएर बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरुको सेवासुविधा प्रति अहिलेसम्म कुनै संघ संगठन नबोलेको एक बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकले न्युजकिरण डटकम अनलाइन खबरसँग भने।उनले भने १५ वर्ष पढाइयो न नियुक्ति पत्र दियो न कुनै संचय कोष र उपदान नै अब जेनेरेसन ग्याव भयो भनेर हटाइदियो ।त्यसो त सुत्केरी बिदा नपाएर जागिर गुमाएकी एक शिक्षिकाको पनि त्यस्तै गुनासो थियो । सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठी हुँदै सरकारीकरण गर्ने लक्ष्य राखेकोप्रति उनले कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न वर्ष भनिन ।
बोर्डिङमामा काम गरेपछि सुरुमै नियुक्ति पत्र दिनुपर्छ।६ महिना लगातार कामगरे स्थायी गर्नुपर्छ ।८ महिना सम्म स्थायी नियुक्ति पत्र नदिएमास्वत अस्थायीबाट कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति भएको ठहरिनेछ । दशैं खर्च एक महिनाको, वार्षिक बिदा खर्च एक महिनाको गरी जम्मा सबै बिदा मिलाएर १४ महिनाको तलब कर्मचारीहरुले पाउछन् । बेसिक स्यालरी, भत्ता,पिएफ, ग्रेड वृद्धि, कोठाभाडा, यातायात खर्च,बोनस र सेवासुविधा नियुक्ति पत्रमा खुलाएर मात्र काममा लगाउन पाउने व्यवस्था श्रम ऐन २०४८ मा छ ।
