बोर्डिङको शिक्षकले पढाएको विद्यार्थी शतप्रतिशत उत्तीर्ण

२८ असार २०८० काठमाडौं । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि तालिम लिएका वा नलिएका दक्ष या कमजोर भन्ने कुनै कुराको आधार नबनाई केही दल आवद्ध शिक्षकहरु प्रकिया पुर्याएर स्थायी गरिए। ५२ सालमा खोलिएको शिक्षक सेवा आयोगले १० महिने तालिम पूरा गरेका वा नगरेका दुबैलाई सहभागी गरायो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०५८ सालमा गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनले शिक्षक बन्नका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भयो। २०५९ बाट अनिवार्य गरिएको अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षा शास्त्र अध्ययनको अनिवार्यतालाई केही बेवास्ता गरियो । तात्कालिक
सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई स्वत स्थायी गराइने भनी हवा समेत फैलायो ।करीब १२ वर्ष सरकार द्वन्दमा फस्यो ।एकलट पढेकाहरु शिक्षक सेवा आयोगले गद्दाराी गरेकाले शिक्षक बन्न नै नपाइ उमेर सकाए ।२०६६ सम्ममा करिब ९८ प्रतिशत शिक्षकले अध्यापन अनुमति र तालिम प्राप्त गरेको आधार दिँदा उक्त समयको शैक्षिक उपलब्धि, सिकाइ स्तर, अभिभावकको सन्तुष्टि र एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण स्तर वा प्रतिशतमा त्यति धेरै ठूलो भिन्नता देखिँदैन।

अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकले व्यवहारिकतामा १० वर्ष पढाएका सामुदायिक विद्यालयको २०६० को एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत ३६ थियो भने अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भएपछि सिद्धान्त घोकाइले २०७० को एसएलसी परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत २८ रह्यो।

यो तथ्यले विशिष्ट उपलब्धी हासिल गरेका विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र प्रति लगाव नराखी अन्य विषयको अध्ययन पश्चात् रोजगारी नपाएको अवस्थामा समय बिताउन विद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्ने र सरकारी सविधा पाउन जसरी नि अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्थाको कारण शैक्षिक गुणस्तरीयतामा आएको ह्रासलाई अझै बेवास्ता गरिएको छ ।

सुरुको दुई पटकका लागि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति जुनसुकै सङ्काय अध्ययन गरेका भए तापनि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका थिए। त्यस पछिका समयमा पनि कहिले जुनसुकै विद्यालयमा एक वर्ष पढाएका, त कहिले ३ वर्षभित्र तालिम लिने गरि जुनसुकै विषय पढेका वा दुर्गम क्षेत्रका लागि भनेर विभिन्न ढङ्गले अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्ने परम्पराले यसको कार्यान्वयन कमजोर भई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयतामा कमी आएको देखिन्छ। कहिले कमर्श पढेका र अंग्रेजी अनि साइन्स पढेकाले लाइसन्स त्यतिकै पाउने त कहिले नेपाली पढेका बाहेक अरु सबै विषय पढेकाले लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने प्रबन्ध शिक्षा क्षेत्रमा भइरहयो । अहिले सरकारी विद्यालयमा भन्दा बोर्डिङमा झन्डै चार गुना पढाई राम्रो भएको र सोही अनुसारको नतिजा निस्केको देखिन्छ । वर्तमान सरकारले बोर्डिङमा स्कुलमा कम्तीमा ३ वर्ष पढाएका शिक्षकहरुलाई विना लाइसेन्स र विना उमेर हदबन्दी सरकारी विद्यालयमा सिधै नियुक्ति गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर विद्यालय र विद्यार्थीप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अपरीहार्य छ । नत्र सरकार प्राक्टिस गरेर बस्ने शिक्षा नेतामूखी र अर्थतन्त्र पराधीन र मूलुक पराईको हातबाट स्वचालित रहनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रमुखी नबन्न सक्छ ।

यसर्थ विद्यालय सेवाको लागि शिक्षाशास्त्रको अनिवार्यता गरी विद्यालय तहमा विशिष्ट अङ्क वा ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययनमा लगाव बढाएर भन्दा नी पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र बोर्डिङमा सरकारी लगानी हाली त्यहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई सरकारी सेवाको पेन्सन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।