सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नयाँ व्यवस्थानुसार लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको प्रस्ताव गरिएकामा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म आइपुग्दा २५ लाख गरिएको हो ।
काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखिको बजेट वक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भनी गर्दै आएको घोषणा कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित हुन सहज हुने भएसँगै लाइसेन्स अनिवार्य हुने छ ।
संशोधित ऐनमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा काराबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने र कारोबार गर्न चाहनेले दिएको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था नभएकामा मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागिएपछि खुलम खुला रूपमा कारोबार गरिरहेका घरजग्गा दलालहरू तर्सिएका छन् । यो ऐन सदनबाट पारित भएपछि घरजग्गा दलालहरूले लाइसेन्स लिनुपर्नेछ वा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ ।
घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स नलिइकन गरेको पाइएमा सरकारवादी भई मुद्दा लड्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थासँगै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व बढ्ने देखिन्छ । सरकारले पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेसँगै यसको चर्चा उठ्न थालेको हो ।यो समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
