नेपालको संविधाननमा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार सरकारले उपलब्ध भनेपनि त्यो सरकारको हावादारी गफ भएको सर्बसाधरणले गर्न थालेका छन्।जनयुद्ध पछि बनेको सरकारले बनाएको संबिधान माथि नै केही नेता कार्यकर्ताले बिरोध गरिरहेका छन्।खासगरी जनजाति अधिकारमाथि पहिलोपटक यो सरकारले ल्याएको विवादित विषय अहिले गुठी विधेयक,प्रेस बिरोधी समेत महसुस हुनुले पनि केही अपूर्ण छ भन्ने बुझिन्छ।बाबुराम भट्टराई प्रधान मन्त्रीले स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याए माओवादबाटै विलाए।यता वामगठबन्धन सरकारले विभिन्न नारादिने सिलसिलामा बेरोजगारलाई रोजगार दिने भनेको छ।के यो सम्भव छ ?सरोकारवालाहरुको बुझाइमा बेरोजगारको तथ्यांक थाहा नपाउने र कति शैक्षिक जनशक्ति रोजगारका लागि उत्पादन हुन्छन् भन्ने डाटा थाहा नपाउनेले रोजगारको हावा गफ दिनु बेकार छ।
