महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आइतबार एकै दिन १६ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी गरेको छ, जसमा पेन्सन दायित्वमा मात्रै ११ अर्ब भुक्तानी गएको छ । हाल सरकारलाई पेन्सनको मासिक भुक्तानी साढे पाँच अर्ब रुपियाँ छ । पेन्सन रकम बराबर दशैं पेश्की रकम भुक्तानी दिँदा ११ अर्ब खर्च भएको हो । यस्तै पाँच अर्ब ७४ करोड नियमित भुक्तानी भएको छ ।
पेन्सनको भुक्तानी दिँदा सरकारको खाता दुई अर्ब ऋणात्मक भएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म सरकारको खतामा सबै शीर्षकमा गरी एक खर्ब ८१ अर्ब प्राप्ति भएको छ । यस्तै खर्चतर्फ एक खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको छ ।
योसँगै चालु वर्षको पहिलो साढे दुई महिनामै सरकारी खाता दबाबमा आएको छ । चालुवर्ष गतवर्ष भन्दा ११ अर्ब कम प्राप्ति भएको छ ।
दशैंअघि सरकारको खाता थप ऋणात्मक हुनेछ । किनभने कर्मचारी, सेना, प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायतलाई दशैं पेस्कीसहित तलब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कतिपय क्षेत्रका कर्मचारीको तीन महिनादेखिको तलब यही बेलामा एकै पटक दिनुपर्ने हुन्छ । यो भुक्तानी घटस्थापना भन्दा १५ दिन अघिबाट सुरु हुनेछ ।
नियमित आम्दानीले खर्च धान्न छाडेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिसकेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय सुस्त हुँदा राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भएको छ । वैदेशिक अनुदान पनि कटौती हुँदै जाने, प्रतिवद्धता जनाइसकेको वैदेशिक ऋणको सोधभर्ना लिन पनि विभिन्न शर्त पालना गर्नुपर्ने, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघीयताका नाममा प्रदेशहरुलाई हरेक बर्ष खर्बौं रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्ने जस्ता कारणले गर्दा सरकार दिनप्रतिदिन सकसमा पर्न थालेको छ।तर कतिपयले भने भ्रष्टाचार घुसखोरी र कमिसन तन्त्रका कारण देशको भन्डारणलाई असर परेको मानेका छन् ।एक अर्थशास्त्री भन्छन्;पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको समतामुलक आर्सथिक समन्वय नहुन्जेल र नेताहरुमा राष्ट्रवादी सोच,उत्पादनमुखी समाज नबनुन्जेल यस्तै संकट आउँछ ।