मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड लाग्नेमा अर्थ मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दियो : महानिर्देशक ढुङ्गाना

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएर राहत मात्रै भएको बताएका छन् ।उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड लाग्ने अनुमान भएपनि अर्थ मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिएको बताएका हुन् ।

सरकारद्वारा बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । आज सोमबार सिंहरदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी गरिएको बताए । उनले बाँदरको विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर वा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए।

सचिव खरालले संसद् र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई त्यहीअनुसारको योजना बनाएर काम गर्न हुने बताएका छन्। मानव–जीवजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने समस्या समाधान गर्न कठिन छ । ‘बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारकाे तयारी छ । बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा केहीले बङगुर र बँदेललाई एकैरुपमा हेरेकालेकेही समुदायमा यसको विरोध हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बराह अवतारको रुपमा बँदेललाई देवता मानेर पूजा गरिने चलन केही समुदायमा हुन सक्छ ।त्यसो त कुखुरा घरपालुवा र कालिज वन कुखुरा वा च्याखुराको रुपमा हेर्ने पनि चलन छ ।
बाँदरकाे विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर विज्ञप्ति वा कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर जाने भन्ने छ । बाँदरकाे विषयमा संसद् र समितिले निर्देशन दिए त्यहीअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ । सानो खोरमा छ वटासम्म बाघ राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै पशु अधिकारको हनन भएको बताए । वन्यजन्तुलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको छ ।

वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्ने कुराचाहिँ बुझाइको कमी हो । पालिकालाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नदिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लम्बिने पनि बताए ।