काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बैंकमार्फत ऋण निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले गृहकार्य भइरहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक मदन दहालले वैदेशिक रोजगारी जाँदा लाग्ने खर्च बैंकले ऋणमार्फत दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । बैंकले दिने उक्त ऋण श्रमिकको खातामा नभई सिधै मेनपावर व्यवसायीको खातामा जाने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जान गाउँघरबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण निकाल्ने र विदेश जाँदा त्यो ऋण तिर्दैमा ठिक्क हुने अवस्था छ । अहिलेको मिटरब्याजीको समस्या पनि यही हो,’ उनले भने, ‘अधिकांशले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका छन् । त्यो भयावह अवस्था अन्त्यका लागि बैंकबाट सिधै ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।
त्यसरी बैंकले बिना धितो ऋण दिएको खण्डमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि अहिले भाग्दै आएको महँगो ब्याजदरको समस्या हटेर जाने भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘जुन बैंकले ऋण दिन्छ श्रमिक विदेश गएपछि त्यही बैंक मार्फत पैसा पठाउँछ । र हुन्डीमार्फत भित्रिँदै आएको रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । यसले हुन्डीको समस्या पनि समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
बैंकहरूले वैदेशिक रोजगारी ऋण दिएको खण्डमा श्रमिकहरूले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ ।
यसका लागि हाल ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतसँग छलफल चलिरहेको बताए । ग्लोबलले वैदेशिक रोजगार ऋण समेत दिन थालेको हो ।
राष्ट्र बैंक मार्फत वैदेशिक रोजगार ऋणलाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा तोकिएको खण्डमा निकै कम ब्याजदरमा श्रमिकले ऋण पाउने उनको भनाई छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि बैंकहरूले धितो समेत नलिने उनको भनाइ छ । धितोको रूपमा श्रमिकले गर्ने बीमा हुने र त्यसको सट्टा सरकार नै जमानीमा बस्न समेत सक्ने बताए ।
‘बैंकहरूले धितो राख्दा समेत नपत्याउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बसिदिन्छ । त्यसमा समस्या छैन । हामी को ग्यारेन्टी बस्ने हो त्यो छलफल गर्छौ । लोनको अगनेष्टमा इन्सुरेन्स हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोही कोहीमा समस्या आउँला । त्यो डिफल्टरको लागि बीमा गरिदिऊ । बैंकहरूले इन्सुरेन्स गरियो भने धितो समेत राख्नुपर्ने बताएका छन् । निकै सकारात्मक छन् ।’
यस्तो गरेको खण्डमा व्यवसायीहरूले लिँदै आएको चर्को शुल्कको समस्या समेत समाधान हुने छ । त्यसका लागि ऐन, कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘यसमा म, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू निकै सकारात्मक छौँ । हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ । चाडै नै यसले नतिजा दिन सक्छ,’ उनले भने ।
बैंकले ऋण दिने र श्रमिकको नाममा त्यही बैंक मार्फत व्यवसायीको खातामा पैसा पठाउन सकियो भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या क्षणभरमै समाधान हुने अपेक्षा आफूहरूको रहेको बताए । यो समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित छ ।
