मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको छ। भुउपयोग नियमावलीमा रहेको कडा प्रावधानका कारण जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजश्व संकलनमा असर परेपछि सरकारले नियमावलीलाई संशोधन गर्दै कित्ता काट खुलाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठका अनुसार अब आवासीय र व्यापारिका जग्गा न्युनतम ८० वर्गमिटर अर्थात् साढे दुई आनासम्म टुक्रा गर्न पाइने भएको छ। नियमावलीले न्यूनतम १३० वर्गमिटरको प्रावधान राख्दा जग्गाको सबै कित्ताकाट रोकिएका थिए। कारण अनधिकृत प्लटिङ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अब न्यूनतम ८० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। अंशवण्डालाई पनि सजिलो भएको छ। नियमावली संशोधनपछि वर्गीकरण नभएका स्थानमा पनि जग्गाको कित्ताकाट हुने भएका छन्। यसअघि जग्गालाई १० वर्गमा विभाजन गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान राख्दा अधिकांश स्थानीय तहले वर्गीकरण नै गर्न सकेका छैनन्। यस्तै खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट पाइने भएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयअवधि पनि थप गरेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ ।
