प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले आफ्नो प्रोप्रटी एक्कासी राज्यलाई दिन नसक्ने बताए । बिहिबार माइतीघर मण्डलामा भएको एक संघर्ष कार्यक्रममा उपस्थित ढुङ्गानाले न्युजकिरण डटकम अनलाइन खबरसँग सो कुरा गरेका हुन् । प्याब्सनले देशैभर आन्दोलन जारी राख्ने विज्ञप्ति समेत जारी भएपछि शुक्रबार सरकार उच्च स्तरीय समितिसँग सामान्य वार्ता गरी सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष निरोज महर्जनले बताए । महर्जनले प्याब्सनको आधिकारिक पेजमा सम्पूर्ण प्याब्सनले गर्ने शैक्षिक हडतालको कार्यक्रम फिर्ता भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
आन्दोलन स्थलबाट डिके ढुङ्गाना
प्याब्सन ललितपुरका अध्यक्ष निरोज महर्जनको
आक्रोश
विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधानले संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको प्याब्सनको धारणा थियो ।यससगै प्याब्सनको माग र सुझाव यस्तो राखिएको थियो:-
१. दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सुझाब : यस सवालमा दफा ४ को उपदफा (३) लाई संशोधन गरी ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब पेस गरेका छन् ।
२. मस्यौदाको दफा १५ मा रहेको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२) मा निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने लेखिएको छ ।
सुझाब : सो बुँदालाई संशोधन गरी निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेबमोजिमको शीर्षक र सीमाविपरीत नहुने गरी स्थानीय निकायले तोकेबमोजिम लिन सक्ने बनाउन भनिएको छ ।
३. दफा १७ मा ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।
सुझाब : संशोधन गर्न पेस गरेको सो दफाको बुँदामा सबैलाई एकरूपता दिन सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको संरचना उल्लेख गरिनुपर्ने छ ।
४. ऐनको दफा २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् ।
सुझाब : निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने ।
५. दफा २८ बोर्डको गठन ।
सुझाब : निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने ।
६. दफा १४७ निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, उपदफा (१) निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सा शर्त स्थानीय तहबाट स्विकृत गराई लागू गर्नुपर्ने ।
सुझाब : श्रम ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्तसम्बन्धी विनियम बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
७. दफा १४० को शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीमा सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व शिक्षा लागनी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धि नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
सुझाब : उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति विभेदकारी भएकोले शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सबै प्रकारका विद्यालयहरूबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनु पर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने । आरक्षणका नाममा दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिसम्बन्धी (छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ३ ‘क’, छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० नियम १० ‘क’ खारेज हुनुपर्ने । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ को दफा २९ ( क) को उपदफा (६) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको ११ वटा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६–१० सम्म अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।
सरकार र प्याब्सन बीचको सहमतिपछिको प्रेस विज्ञप्ति
