इष्टु काठमाडौंले गर्यो निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुको तलब सरकारले तोकिदिएको बमोजिम हुनुपर्ने माग

१८ असार २०८० काठमाडौं । इष्टु काठमाडौंले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुको तलब सरकारले तोकिदिएको बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरेको निर्णय प्रति संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनद्वारा स्वागतयोग्य निर्णय गरेको भन्दै त्यसमा इष्टुले निर्णय कार्यान्वयनमा सहकार्य नगर्ने भनी चासो देखाएको छ ।अघिल्लो हप्ता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन)शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत “काठमाडौं
महानगरपालिकामा संस्थागत ( निजी / Private ) विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आउने गरेको कुरालाई इङ्गित गर्दै ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ को दफा १२(७)(छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको र काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपादान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त तलब उल्लेख गरेर त्यही अनुसारको तलब शिक्षकहरुलाई दिन र शिक्षकहरुले नपाए महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ”भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो ।महानगरपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयहरुका सञ्चालकहरु र नगर PABSON र N-PABSAN हरुले आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेर सो लागू गर्न नसकिने भन्दै आपति जनाएको थियो ।सो आपत्तिप्रति संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ISTU )काठमाडौंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएको छ। इष्टु काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष भुपाल उप्रेतीले न्युनिकरण डटकम अनलाइन सँग कुरागर्दै भने सबै बोर्डिङ अब सरकारी विद्यालयमा कामगर्ने शिक्षक/शिक्षिकालाई दिइएको सेवा सुविधा झैँ बोर्डिङ स्कुलमा पनि नभए हामी आन्दोलन गर्छौं । निजी विद्यालयहरुमा /कार्यरत शिक्षक -कर्मचारीहरुले संस्थागत विद्यालयहरु वास्तव मै संस्थागत ढङ्गले चल्नुपर्छ भनेर वि.स.२०६० साल देखि नै आवाज उठाई रहेका छौं ।विद्यालयहरुले शिक्षा ऐन र नियमावलीको पालन गरेनन् विद्यालय विनियमावली बनाउनु पर्ने,शिक्षक -कर्मचारीहरुलाई नियुक्तिपत्र दिइनु पर्ने,नेपाल सरकारले तोकेको तलब र सेवा सुविधा शिक्षकलाई दिइनुपर्ने, सञ्चयकोष , उपदान, कोठाभाडा,राशनकार्ड आदिको व्यवस्था हुनु पर्ने,अभिभावकहरुसँग अनावश्यक शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्न नहुने जस्ता मागहरू इष्टुले निरन्तर उठाई रहेको उप्रेतीको भनाई थियो। पछिल्लो समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य दर्ता गर्न ISTU ले बारम्बार आवाज उठाई रहेको छ।यी समस्याहरु समाधान गर्न राष्ट्रियस्तरमै ISTU ले बारम्बार PABSON /N-PABSAN सङ्ग संस्थागत रुपले छलफल गर्ने प्रयत्न गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको उनले बताए ।
निजी विद्यालयहरुले जुन चरम व्यापारीकरणको बाटो अपनाइ रहेका छन् । त्यो अत्यन्तै अस्वभाविक छ।
जब जब शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि र सरकारी सरह तलब दिनु पर्ने कुरा अगाडि आउँछ विद्यालय सञ्चालकहरु र PABSON /N-PABSAN हरुमा किन यति धेरै छट्पटाहट हुन्छ? विद्यालयहरु बन्द गर्छौ भन्दै धम्की कस्लाई अनि किन उनको आक्रोश थियो ।त्यसो त सरोकारवालाको छलफलबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न पनि इस्टु आहवान गर्दछ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक साथीहरूलाई धेरैपछि राज्यको निकायले मौजुदा शिक्षा ऐनमा टेकेर निजी विद्यालयमा कार्यरत तमाम हामी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको न्यायपूर्ण अधिकारको बाटोमा महानगरपालिका अगाडि बढेको परिस्थितिमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई निर्धक्क आफ्नो पेशागत हकका लागि खुलेर समस्या उजागर गर्दै आवाज बुलन्द पार्न पनि हार्दिक आवहान गर्दछ रआफू काम गर्ने विद्यालयले सरकारी सरह तलब दिए नदिएको जानकारी ISTU काठमाडौं महानगर समिति संयोजक तथा जिल्ला सचिव श्री कृष्ण प्रसाद गौतम (9843383435)लाई दिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछ।
यसरी नै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन( ISTU) सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई बृहत छलफल गरी एउटा उचित निष्कर्षमा पुगी विवेकपूर्ण समाधान निकाल्न र इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।