२७ पुस २०७७ काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पुस २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठ्कले संयुक्त संघर्ष द्वारा अग्रगामी निकास निस्कने ठहर गरेको छ । महासचिव किरणले ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको कार्यभार’ शीर्षक रहेको राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु एकतावद्ध भई संयुक्त सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकसित तुल्याउन सकेमा देश अग्रगामी निकास तर्फ अगाडि बढ्न सक्तछ; को ठहर गरेको हो ।आवश्यक विचार, विमर्स, थपघट र परिमार्जन सहित पारित गरिएको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई एकातर्फ आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको द्योतक तथा परिणाम र अर्कोतर्फ गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध परिलक्षित निरङ्कुशतावादी तथा फासीवादी कदमका रुपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा तीन प्रकारका संभावना वा परिदृश्य देखापरेको सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार — पहिलो, संसदीय मध्यावधि निर्वाचन वा पुनस्थापना गरिएका दुवै अवस्थामा विद्यमान सङ्कटको समाधान हुन सक्दैन । दोस्रो, देसीय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुबीचका अन्तर्विरोध तथा वैदेशिक चलखेल बढ्दै गएमा वा अन्य कुनै कारणले मध्यावधि चुनाव हुन नसकेमा देश पुनरुत्थानवाद वा निरङ्कुशतावादतर्फ जान सक्छ । तेस्रो, वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु एकतावद्ध भई संयुक्त सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकसित तुल्याउन सकेमा देश अग्रगामी निकास तर्फ अगाडि बढ्न जान्छ । प्रस्तावमा उक्त तिन संभावना मध्ये तेस्रो संभावनातिर केन्द्रित हुनु पर्नेमा अलिबढी जोड दिइएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठ्कमा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थामा पैदा भएको सङ्कटको वास्तविक निकास र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना बाटै हुने कुरा उल्लेख गर्दै त्यसका लागि देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्ति, समूह तथा व्यक्तित्वहरुका बीच बलियो संयुक्त मोर्चा तथा कार्यगत एकता गरी सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
बैठ्कले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी पुँजी लगानी गर्न दिने वर्तमान सरकारको निर्णयले नेपालका आम साना किसानको जीवन निर्वाहको बाटो नै संकुचन गरिदिने र नेपाली कृषिजन्य व्यवशायलाई विस्थापित गर्दै जाने हुनाले यो निर्णय जनघाती मात्र होइन राष्ट्रघाती समेत भएको ठहर गरी त्यसको तुरुन्त खारेजीको माग समेत गरेको छ ।
