इष्टुले दियो ललितपुर महानगर र महालक्ष्मीमा धर्ना


१५ असोज २०७७ काठमाडौं ।देशैभरिका बोर्डिङ स्कुलमा कार्य रत शिक्षकहरुको संगठन(इष्टु)ले विहीबार एक दिने धर्ना दिएको छ । ०७६ चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन र त्यसपछि गरिएको निषेधाज्ञाले झन्डै ६ महिना ४ दिन पार गर्न लाग्दा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले ललितपुर महानगर र महालक्ष्मी नगरपालिका कार्यालयमा एक दिन धर्ना दिएका हुन।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा इष्टुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अमल राई र ललितपुर जिल्ला उपाध्यक्ष विष्णु आलेको नेतृत्वमा विहीबार बिहान ११ बजे देखि १:३० सम्म धर्ना गरिएको थियो ।धर्नापछि नगर शिक्षा समितिसँग बसेर केहीबेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराएको थियो ।

ललितपुर महानगरमा इष्टुका ललितपुर अध्यक्ष सुरेन्द्र मिश्र र उपमहासचिव भवानी पराजुलीको नेतृत्वमा धर्ना सम्पन गरिएको छ । इष्टुले देशभर रहेका आफ्ना संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन मा आवद्ध सदस्यहरुलाई पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने/गराउने भन्दै जायज मागका नाममा विभिन्न संघर्ष चलाउँदै आएको छ ।हरेक पार्टीमा आवद्ध सदस्यहरुको साझा युनियन भएपनि इष्टुले राजनीतिक मुद्दा नबोक्ने र विशेषत प्राइभेट शैक्षिक संस्था हरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको हक र अधिकार हनन नहोस् भनेर लागिपर्ने एक युनियन आवद्ध सदस्यले न्युजकिरण डटकम अनलाइन खबरलाई जानकारी दिए ।

उनले थपे गाँस,बाँस र कपास अनि शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार संविधानको मौलिक हक अधिकार भित्र रहेपनि करीब ६ महिना देखि राज्यले शिक्षकको तलब नदिएर तथा संस्थागत विद्यालयका मालिकलाई देउ नभनेर मौलिक हक अधिकार हनन गरेको छ । त्यसो त संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु ६ महिना सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण वेकामी/बेरोजगार भएर बस्दा र प्याब्सन एनप्याब्सनको घरबिदा दिने अवैधानिक निर्णय नभएको होइन्। सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछिको अवधिमा सरकारी सेवामा कार्यरतहरुको तलब सेवा सुविधा काट्न मिल्दैन् । श्रम ऐन र न्युनतम वेतन पनि कार्यान्वयन नभएको संस्थागत विद्यालय हरु न श्रम ऐन न आफैंले निर्माण गरेको विद्यालय विनियम अक्षरशः पालन गर्न सक्छन् । कम्पनी ऐनमा जाने वा संस्थान तिर लाग्ने भन्ने अन्योलमा रहेका देशभरका ८ हजार विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत ३ लाख शिक्षकहरुको भविष्य अन्ततः मालिककै हातमा रहेको छ ।इराकमा १० नेपाली मारिए पछि च्याउ सरी उम्रिएका मेनपावर विरुद्ध आन्दोलनले राज्यलाई कर्फ्यू लगाउने अबस्थामा पुर्याएको जगजाहेर छ ।कुन दिन संस्थागत विद्यालय शिक्षक पनि संस्था विरुद्ध खनिने छन् र राज्यले कर्फ्यू लगाउन पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। स्मरणीय छ राज्य कोरोना कहरको परिवेशमा कतै सामाजिक बन्न त भुलिरहेको छैन् । सम्बधित सरोकार पक्षले चाडै संस्थागत शिक्षकहरुको तलब सेवा सुविधा थपघट नहुने गरी शीघ्राधीशीघ्र दिनुपर्ने वर्तमान माग रहेको बुझिएको छ ।
केही तस्बीरहरु:-




newskiran.com

newskiran.com

You May Also Like