८ असोज २०७७ काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहको भर्ना असोजको दोस्रो साता भित्र गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकम्मिक कार्ययोजनामा यस शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना हुन बाँकी र स्थानान्तरित विद्यार्थीलाई असोज दोस्रो सातासम्म भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो; उल्लेख छ । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु असोज पहिलो साताभित्र कार्यस्थलमा पुगिसक्नुपर्ने, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र असोज दोस्रो साताभित्र विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगि सक्नुपर्ने कार्य योजनामा छ । त्यसैगरी निजी तथा संस्थागत(बोर्डिङ) विद्यालयहरूले लिने शुल्क पनि असोज दोस्रो सातासम्म पुनरावलोकन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि जारी गरेको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’बताइएको छ ।विद्यालयहरूले भने आगामी एकहप्ताभित्र सम्बन्धित पालिकाहरूबाट आफूले लिने शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आधा शूल्क घटाउन माग
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकै आधारमा विद्यालयहरूले साधारण अवस्थामा जस्तो पूर्ण शुल्क लिन नमिल्ने अभिभावकहरूको माग छ । संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गरी ‘यस्तो बेलामा मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क लिन नहुने भनेका छन् ।’उता प्याब्सन एन प्याब्सनले शुल्क नलिन भन्ने सरकारी योजना र सक्ने अभिभावकले पनि शुल्क नतिरी दिँदा आफ्ना शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई तलब खुवाउन कठिनाइ परेको बताउँदै आएका छन् । इष्टुले भने शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई तलब खुवाउन र जागिरबाट निकाला नगर्न माग गर्दै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सुझाइएको दाबी गरेको छ ।
