विश्व ट्रेड युनियन महासंघ एमसीसीको विपक्षमा


७ असार २०७७ काठमाडौं । एमसीसी सम्झौताको चौतर्फी विरोध चलिरहेको बेला विश्वका प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियु)ले पनि एमसीसी सम्झौताको कडा विरोध गर्दै आएको क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष इश्वर तिमल्सिनाले न्युजकिरण डटकम अनलाइनलाई बताए । करीब ८ लाख श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्व ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका ९ वटा ट्रेड युनियन महासंघले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहित विपरित र देशको सुरक्षामा आँच पुग्ने ढंगले गरिएकोले यसको खारेजीको माग गर्दै सरकारसँग संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमा उनीहरुले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेको बनेका छन्।विश्वका प्रगतिशील एवम् समाजवादी विचार पक्षधर श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियु)मा आबद्ध नेपालका ९ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरुका झण्डै ८ लाख श्रमिकहरु राष्ट्रहित विपरित र देशको सुरक्षामा आँच पुग्ने ढंगले गरिएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा आफूहरु रहेको असार ५ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक प्रेमलकुमार खनालले एमसीसी सम्झौता जुन ढंगले गरिएको छ, यो ईण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको र नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसीसीका नीति नियम लागू हुने, एमसीसीमा संलग्न अधिकारी तथा कर्मचारीले कुनै गल्ती गरेमा नेपालको कानुनबाट उन्मुक्ति हुने लगायतका सम्झौताहरु हुबहु लागू भएमा राष्ट्रिय हितमा र सुुरक्षामा आँच पुग्ने , नेपालको संविधान ,सार्वभौमिकता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आँच पुग्न जाने हुँदा यथास्थितिको एमसीसी सम्झौता नेपालका श्रमिकहरुलाई मान्य नहुने बताए । र राष्ट्रिय हित र समानताका आधारमा वार्ता गरि सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

यस्तै आजै ९ ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादब लाई भेटी ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा कोभीड–१९ बाट पिडित श्रमिकहरुलाई नगद राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराउन, आप्रवासी श्रमिकहरुलाई विदेश स्थित गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित साथ बसोबास गर्ने , रोजगारी र स्वास्थ्य उपचार गर्न सम्बन्धित देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले अझै प्रभावकारी पहल गर्नु पर्ने , अशक्त बिरामी तथा काम भिसा सकि नेपाल आउन चाहने श्रमिकलाई सुरक्षित र सम्बन्धित रोजगारदाताको टिकटमा नियमित र व्यबसायिक हवाई उडानबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नुु पर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै देशमा कोभीड–१९ पछाडि उत्पन्न बेरोजगारीको स्थिति , विदेशबाट फिर्ता भई आउने श्रमिक र श्रम बजारमा आउने श्रम शक्ति गरि २५–३० लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन श्रमिकहरुले २०६७ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको १ प्रतिशत रकम, बोनस वितरणपछि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष लगायत सरकारले संचालन गरेका सबै खाले रोजगार मुलक कार्यक्रम समेत गरेर १ खर्ब रकमको कोभीड १९ राहत मुलुक रोजगार कोष खडा गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ । यस्तो कोषबाट स्थानीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय बैंकहरुबाट अत्यन्तै सरल प्रक्रियाबाट पेशा व्यवसाय गर्ने परियोजनाका आधारमा बिना ब्याज पूँजी उपलब्ध गराउन ,साथै श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय सरकारहरुबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन र पंजीकरण गरी देश भरका श्रमिकहरुको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरुको नीजिकरण र खण्डीकरण होइन वेलआउट कार्यक्रम मार्फत सुधार गरि स्थानीय तह सम्म सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा बिस्तार गर्न, उत्पादन र आपूर्ति व्यबस्थालाई व्यबस्थित गरि अभाव र भोकमरी हुन नदिन , कोभीड–१९ बाट संक्रमितहरुको परिक्षण गर्ने दायरालाई देशका सबै जिल्लामा बिस्तार गर्न , देशब्यापी रुपमा मनोपरामर्श सचेतनता अभियान संचालन गर्न समेत सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

यस्तै विश्वब्यापी कोरोना भाईरसका विरुद्ध लडन, रोजगारी र राहतका कार्यक्रम संचालन गर्न ,स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न संकट हुन नदिई विश्व व्यवस्थालाई सामान्य बनाउन यतिखेर संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन , विश्व स्वास्थ्य संगठन , विश्व खाद्य संगठन र सार्क जस्ता संगठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन जरुरी छ । नेपाल यी संगठनहरुको सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा नेपाल सरकारले यि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन थप पहल गर्न माग गरिएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रेस बक्तब्य समितिका सह-संयोजक मोहनमान स्वांरले पढेर सुनाएका थिए ।

newskiran.com

newskiran.com

You May Also Like