सरकारले ज्यालादारी मजदुरलाई राहात प्याकेज ल्याउन आवश्यक


नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको
नेपाल सर्भे प्रतिवेदनले देखाएको छ।यो संख्या कुल श्रमिकको ४१ दशमलव ५ प्रतिशत हो । जसमध्ये पुरुष श्रमिकको संख्या ११ लाख ७५ हजार अर्थात् ४३ प्रतिशत हो । महिला श्रमिकको संख्या ४ लाख ११ हजार अर्थात् ३७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । प्रति गोटा उत्पादन गरेबापत ज्याला प्राप्त गर्ने श्रमिकको संख्या एक लाख ८८ हजार छ । यो संख्या कुल श्रमिकको ४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, साप्ताहिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ५० हजार छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या ३९ प्रतिशत छ भने महिलाको संख्या १२ हजार छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार नागरिक रोजगार छन् । त्यसमा महिलाको संख्या आठ लाख ८४ हजार छ भने पुरुषको संख्या ४४ लाख ४६ हजार छ । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् ।

दैनिक गुजाराको समस्या परेका श्रमिकलाई लक्षित गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिम बिमालगायतका सुविधा सञ्चालन गरेर भए पनि सरकारले यस्ता श्रमिक वर्गलाई राहत दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार दैनिक श्रमिकको ज्याला न्यूनतम पाँच सय १७ छ ।ज्यालादारी मजदुर मध्ये एक प्रकारका मजदुर जो प्रतिष्ठानभित्र नै ज्यालादारी रूपमा काम गर्दै आएका छन् । दोस्रो खालका मजदुर जो ठेकेदारका अन्डरमा काम गर्छन् । तेस्रो खालका मजदुर बाटोमा बसेर जे पाउँछन्, त्यही गर्छन् । यो विपत् समयमा सरकारले यस्ता मजदुरलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज सञ्चालन गर्नुपर्छ । तुरुन्तै हातमुख जोड्नका लागि सरकारले काम थालिहाल्नुपर्छ । मजदुरहरू एकातिर कोरोनाले मर्ने, अर्कोतिर खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले, सरकारले स्थानीय सरकार परिचालन गरी वडाध्यक्षमार्फत यस्ता खालका प्याकेज परिचालन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष गरिबी) १८.७ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार समग्र बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अर्थात् कुल जनसंख्याको ६३.५ प्रतिशत मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगाररत छन् । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या १७ प्रतिशत रहेको छ । अझै ८३ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छैन । आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवारको दर ४८.२ प्रतिशत रहेको खबर नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।

newskiran.com

newskiran.com

You May Also Like