काठमाण्डौ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागिता जनाएका सांसद्हरुले सरोकारवालाको चासो र अहिलेका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विधेयकबारे सरकारले शिक्षाकसँग सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
पछिल्लो समय चर्चा र विवादमा घेरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । बिधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले मुलुकको परिवर्तित अवस्था र बिभिन्न निकायसंग भएका सम्झौताका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । बिधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधानको भावना अनुरुप असन्तुष्ट पक्षकोसरोकारलाई पनि मध्यनजर गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । विधेयकको आवश्यताको गम्भीर्यतालाई मध्यनजर राखेर सरोकारवालाको बिचारलाई पनि सम्बोधन गर्दै सदनले नै अघि बढाएको बताए ।
त्यस्तै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बिधेयक सदनमा आइसकेपछि सरकारले सरोकारवालासंग सहमति गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने भन्दै उनले संविधानको भावना भन्दा बाहिर गएर सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे । यद्धपी उनले यस बिषयमा आएका चासोका बारेमा सदनमा नै छलफल गर्न सकिने धारणा राखे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले भने विद्यार्थी र शिक्षकका तर्फबाट आएका सुझाव र शिक्षकहरुसंग भएका सम्झौतालाई पनि विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए । विधेयकको बिशेष महत्व रहेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले भने विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको आरोप लगाएका छन् । विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि उनले सरकारसँग माग गरे । राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले सो विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी तथा अभिभावकको सरोकारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गर्दा १२ कक्षा उत्तिर्ण भएको विद्यार्थी सिपमा पोख्त बनाउन सकिने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । जारी छलफलमा बोल्दै शर्माले यसलाई औपचारिकतामा पास गर्नेभन्दा पनि व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का सांसद प्रदीप यादवले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ समूह हावी भएको आशंका गरेका छन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक बिभिन्न कोणबाट अस्पष्ट रहेको बताएकी छन् ।
रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद कास्कोटाले शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणले शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्य सांसदहरुले पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र आमसरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरि विधेयकलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसअघि बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकका सम्बन्धमा जनताको सुझाव लिनका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । देशभरका शिक्षकले विधेयकमा रहेका केही प्रवधानमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमार्फत सरकारलाई घुँडा टेकाएकोले पनि यस विधेयकप्रति धेरैको चासो रहेको छ ।यो समाचार खोजमिसनमा छापिएको छ ।
