नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनको दोस्रो दिन कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आन्दोलित शिक्षकहरुको माग शिक्षा नियमावली सम्बोधन गर्न सकिने संकेत दिएका छन् । उनले के के शिक्षा नियमावलीमा राख्नुपर्ने बाँकी छन्। त्यो विषयमा शिक्षकहरुसँग छलफल र वार्ता गरेर यी–यी विषय हामी शिक्षा नियमावलीमा सम्बोधन गर्छौ भनेर भन्न सकिने संकेत गरेका हुन्।’
बिहीबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै शिक्षक महासंघले अहिले राखेका मागमध्ये कतिपय शिक्षा नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने खालका रहेको समेत बताए । ‘शिक्षा नियमावलीमा राख्नुपर्ने बाँकी छन्’, उनले भने,‘ त्यो विषयमा उहाँहरुसँग छलफल र वार्ता गरेर यी–यी विषय हामी शिक्षा नियमावलीमा सम्बोधन गर्छौ भनेर भन्न सकिन्छ ।’
अर्को निजमति सेवा सरहको पेन्सनको सवालमा २०७६ सालदेखि लागु हुनेगरी भनेर शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने कार्यबहाक प्रधानमन्त्री खड्काले बताए । ‘यो पनि उहाँहरुको माग छ यसमा पनि हामीले सल्लाह गरेका छौ यसमा कुनै समस्या छैन’, खड्काले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका मागबारे व्रिफिङ गर्दै भने, ‘बीचमा उहाँहरु छलफलमा बस्नुभएको भए धेरै कुरा क्लियर हुन्थ्यो । उहाँहरुले पनि भन्न पाउनुहुन्थ्यो ।’
मन्त्री खड्काले शिक्षकहरुको मागबारे समग्रतामा समाधान निस्कने बताए ।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्तकाल धान्न नसक्ने कुरा, आर्थिक बोझ हुने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने कुरामा सरकार त्यो ठाउँमा पुग्न नसक्ने बताए । ‘बाँकि कुरा खुला छलफल गरौँ, कति ऐनमा आउला, कति नियमावलीमा आउला, कति कार्यविधि र कति परिपत्रमा आउला यो कुरा पहिला पनि भनेको हो । अहिले पनि त्यही कुरा खुला हृदयले कुरा भएको छ र आजबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा छलफल सुरु भएको छ । समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिइरहेको छ’, कार्यवहाक प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ रहेको छ ।
शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनको दोस्रो दिनको केही तस्बिरहरु:
शिक्षकहरुको माग शिक्षा नियमावलीमा सम्बोधन गर्न सकिने कावा प्रधानमन्त्रीको संकेत
