नेपालमा मानविकी संकाय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरुलाई त्यति महत्व नदिएको गुनासो चल्न थालेको छ । पहिले लोकसेवामा अतिनै खपत हुने यो जनशक्ति दोस्रो शिक्षकका रुपमा खुबै खपत हुने गरेका थिए । मानविकी बाहेकका शिक्षा संकाय पढेका र कमर्श,साइन्सकालाई सरकारले प्राविधिक धार मान्न थालेपछि मानविकी संकाय अन्तर्गत अधिकांश नेपाली पढने विद्यार्थीहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयमा नेपाली र सामाजिक विषयलाई मसिनो विषयको रुपमा हेरिने गरेको पाइयो । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी पढेकाहरु जुनसुकै संकायमा पढेपनि शिक्षक बन्न मिल्ने तर नेपाली विषयमा जनुसुकै संकाय पढेकालाई मान्यता किन दिइँदैन ।के नेपाली भाषा नभई नेपाल हुन्छ? यस्ता प्रश्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थीले न्युजकिरण डटकम अनलाइन खबरसँग भने ।उनका अनुसार शिक्षा संकाय मानविकी संकायभन्दा पाठ्य क्रमको विषयवस्तुमा पनि अब्बल भएको धारणा राखे ।त्यसो त शिक्षा संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा एकवटा अंग्रेजी विषय पढाइ हुन्छ भने मानविकी संकायमा दुई वटा । अझ पहिले पहिले शिक्षा संकाय पढेकाहरुलाई कमजोर शक्ति ठानेर लोकसेवामा दिन नपाउने गरिएको थियो ।हो अध्यापन गर्न लाइसेन्स चाहिन्छ । मानविकी संकाय होस वा सबै संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई लाइसेन्स दिन पाउने सरल व्यवस्था गरिनुपर्छ । ड्राइभिङ पढेको चाहिदैन नी ? गाडी चलाउन जान्यो कि ट्रायल पास भनेझैं कम्तिमा एक वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई महिनैपिच्छे लाइसन्स खुलाएर सम्भव भए वर्षमा ३ वा २ पटक परीक्षा दिनर व्यवस्था गरिनुपर्छ ।जसले राजस्व पनि प्रयाप्त संकलन गर्न सकिन्छ ।यातायात क्षेत्र राजश्वकै कारण अगाडि छ । सरकारी विद्यालयमा बजेट खर्च गर्ने गराउने कार्यक्रम नपाएर त्यतिकै रकम फ्रिज हुन्छ । कम्तीमा बोर्डिङमा पढाएका शिक्षकलाई विषय विज्ञताको आधारमा (विना लाइसेन्स र उमेर हदबन्दी नलगाई ) नियुक्त दिन सके शिक्षामा सुधार हुन्छ ।त्यो अंग्रेजी वा म्याथ त बोर्डिङमा प्रायः ले राम्रै पढ्छन्।सामाजिक र नेपाली बोर्डिङमा साह्रै गार्हो छ पढन र पढाउन ।कतिपय बोर्डिङले नेपाली र सामाजिक विषय शिक्षकको अभाव व्यहोर्नु परेको छ ।
व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीलाई सरकारी स्थान के छ त ?
उनीहरुले व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थी संख्या बढेपनि उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न नसकेको बताएका हुन् । विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योगधन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा. डा. डिल्लिराज शर्माले उत्पादित जनशक्तिले सजिलैसँग रोजगारी पाउन नसकेको बताए ।
शर्माले विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेपनि दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने अवसर नपाउँदा विद्यार्थीहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताए । उनले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुमा समेत दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिले रोजगार पाउन नसक्नु बिडम्बनाको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा व्यक्तिको व्यवसायिक मात्रै नभई व्यक्तिगत जीवनशैली र जीवनपद्यतीसँग पनि जोडिएकाले विद्यार्थीको आकर्षण व्यवस्थापन संकायमा बढेको बताए ।
विश्वविद्यालयले इन्टर्नसिप वा व्यवहारिक रुपबाट शिक्षालाई जोड्नुपर्ने भएपनि अझै त्यसो हुन नसकेको बताए । विद्यार्थीको चाप धेरै भएपनि औद्योगीकरण (इन्डस्ट्रीलाईजेसन) र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा विद्यार्थीले पर्याप्त अवसर पाउन नसकेको गुनासो गरे । विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारमुखी ज्ञान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
शर्माले व्यवस्थापन संकायमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको उचित सेवा सुविधाका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर नभएको बताए । शर्माले त्रिविले आँगिक क्याम्पसहरुमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरुलाई तलब, भत्ताको सुविधा दिने गरेपनि बिबिए, बिबिएम, बिआईएम, बिएचएम लगायतमा अहिलेसम्म दरबन्दीको व्यवस्थापन नभएको बताए ।
शर्माले व्यवस्थापन संकायका केही कार्यक्रमहरु सेल्फ सस्टेन्स प्रोग्रामको रुपमा सञ्चालन गरिएको हुनाले आँगिक क्याम्पसमै पनि शुल्क केही बढी भएको स्वीकार गरे । उनले सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नेदेखि शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने तलब, भत्ता सुविधा, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण खर्चहरु स्वयं कलेजले व्यहोर्नुपरेका कारण पनि शुल्क महँगो हुन गएको स्पष्ट पारे । शर्माले व्यवस्थापन विषय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडिएको बताए ।
अहिले त्रिविअन्तर्गत २ लाख बढी विद्यार्थीहरु व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीहरुले आफूले अध्ययन पूरा गरेपनि पर्याप्त रोजगारी र अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थी संख्या बढेपनि उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न नसकेको बताएका हुन् । विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योगधन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा. डा. डिल्लिराज शर्माले उत्पादित जनशक्तिले सजिलैसँग रोजगारी पाउन नसकेको बताए ।
Shivam Cement
शर्माले विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेपनि दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने अवसर नपाउँदा विद्यार्थीहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताए । उनले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुमा समेत दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिले रोजगार पाउन नसक्नु बिडम्बनाको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा व्यक्तिको व्यवसायिक मात्रै नभई व्यक्तिगत जीवनशैली र जीवनपद्यतीसँग पनि जोडिएकाले विद्यार्थीको आकर्षण व्यवस्थापन संकायमा बढेको बताए ।
विश्वविद्यालयले इन्टर्नसिप वा व्यवहारिक रुपबाट शिक्षालाई जोड्नुपर्ने भएपनि अझै त्यसो हुन नसकेको बताए । विद्यार्थीको चाप धेरै भएपनि औद्योगीकरण (इन्डस्ट्रीलाईजेसन) र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा विद्यार्थीले पर्याप्त अवसर पाउन नसकेको गुनासो गरे । विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारमुखी ज्ञान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
शर्माले व्यवस्थापन संकायमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको उचित सेवा सुविधाका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर नभएको बताए । शर्माले त्रिविले आँगिक क्याम्पसहरुमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरुलाई तलब, भत्ताको सुविधा दिने गरेपनि बिबिए, बिबिएम, बिआईएम, बिएचएम लगायतमा अहिलेसम्म दरबन्दीको व्यवस्थापन नभएको बताए ।
शर्माले व्यवस्थापन संकायका केही कार्यक्रमहरु सेल्फ सस्टेन्स प्रोग्रामको रुपमा सञ्चालन गरिएको हुनाले आँगिक क्याम्पसमै पनि शुल्क केही बढी भएको स्वीकार गरे । उनले सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नेदेखि शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने तलब, भत्ता सुविधा, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण खर्चहरु स्वयं कलेजले व्यहोर्नुपरेका कारण पनि शुल्क महँगो हुन गएको स्पष्ट पारे । शर्माले व्यवस्थापन विषय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडिएको बताए ।
अहिले त्रिविअन्तर्गत २ लाख बढी विद्यार्थीहरु व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीहरुले आफूले अध्ययन पूरा गरेपनि पर्याप्त रोजगारी र अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
