मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला राखिएको छ। यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरे। सरकारले त्यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको छ ।
विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव पनि छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेलगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन्। फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ। उनीहरुले एक पटक परीक्षा दिन पाउनेछन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि समेटिएका छन्। ।
