सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा एकै खाले मात्र अर्थात् दरबन्दीका शिक्षक मात्र कार्यरत रहने व्यवस्था समेटेको छ

शिक्षा विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि अब सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा एकै खाले मात्र अर्थात् दरबन्दीका शिक्षक मात्र कार्यरत रहने व्यवस्था समेटेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनको सुधारिएको मस्यौदामा बालविकासको शिक्षकको तलब सेवासुविधाको व्यवस्था केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने र शिक्षकलाई ट्रेड युनियनको सदस्यता लिनबाट नरोक्ने प्रस्ताव गरिएके छ।’

विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहनेगरी तीन सदस्यीय छनोट समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भने स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ।

यसैगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, विद्यालय नक्सांकनसम्बन्धी काम गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन कार्यको सहजीकरण गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न, विद्यालय शिक्षा समन्वय गर्न, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्न र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेको कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए।

परिच्छेद ४ मा परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय तहको परीक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्राविधिक विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी परीक्षा बोर्ड हुने उल्लेख छ।

आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसइई भने खारेज हुने भएको छ।

विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। परिच्छेद ५ मा शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।

विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन हुने र उक्त शिक्षक सेवाले अबदेखि दुई तह अर्थात् आधारभूत तह (शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म) मावि तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) को शिक्षक दरबन्दीको कायम गर्ने व्यवस्था त्यसमा उल्लेख छ।

हाल शिक्षक सेवा आयोगले प्रावि, निमावि र मावि गरी तीन तहको शिक्षक दरबन्दीको विज्ञापन गर्ने गरेको छ। आधारभूत तहको कक्षा एक देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षको हकमा समान्य र ६ देखि कक्षा ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकको दरबन्दीको हकमा विषयगत विज्ञापन खोली पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ। ‘नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार महासंघले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर शिक्षकको पेसागत हितका सवालमा २० बुँदे सुझाव दिएको थियो।